BOOKS BASED NOTES

विकास की डेमोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी का विकास एक सवाल बार बार उठता है कि भारत में 1990 के दशक से प्रारम्भ हुई आर्थिक समृद्धि का दौर क्या अब जा चुका है? इस सवाल का जबाब हम सरकार की आर्थिक नीतियों में खोजते हैं और अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन और विरोध भी करते हैं। लेकिन भारत के आर्थिक विकास के विमर्श से जो विचार योग्य सबसे महत्वपूर्ण विषय हीं गायब रहता है वह है आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामाजिक बदलाव का विषय। भारतीय आर्थिक नीति ने आजादी के बाद से ही हर दौर में इस सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय से परहेज किया है, फिर चाहे वह तथाकथिक समाजवादी विचारधारा के बोलबाले का दौर रहा हो या बाज़ार अर्थव्यस्था का दौर।        जो बात सबसे जरूरी है समझनी वह यह है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य सुविधा के विकास, परिवहन, संचार और ऊर्जा स्रोतों के विकास और  भू सम्बन्धों और भूमि वितरण के स्वरूप में परिवर्तन और लैंगिक सम्मानता के विकास, नस्लीय/धार्मिक/जातीय समानता और गरिमा के विकाद  के समानुपातिक  ही होता ह...

    दैनिक असमानता के सवाल हर रोज हमें अपने शहर/गाँव में किसी न किसी कारण से घर से बाहर निकलना होता है। ऐसा सभी घरों में होता है चाहे वो अमीर हों या गरीब। लेकिन क्या शहर में निकलने पर इस अमीर-गरीब, ऊँच-नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है?        एक बार फिर से याद कीजिये कि वोटिंग के दौरान सरकार बनाने में हर अमीर और हर गरीब के वोट का महत्व एक था लेकिन जो सरकार बनती है क्या वह भी हर अमीर और हर गरीब को सड़क पर समान सुविधा देती है ? या फिर सड़क पर चलते आदमी को अपनी अमीरी, अपनी गरीबी की हैसियत के अनुसार ही यात्रा करनी पड़ती है? क्या आपको लगता है पैदल, साईकल, रिक्शा, ऑटो, बस, कैब, लोकल, मेट्रो , निजी वाहन से चलने वाले अलग अलग लोग इन साधनों का उपयोग अपनी मर्जी से करते हैं या फिर अपनी आर्थिक हैसियत की बाध्यता के कारण करते हैं?क्या हमारे पास ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसका उपयोग सभी लोग बिना अपनी आर्थिक हैसियत से प्रभावित हुए कर सकते हों? क्या शहर के हर भाग में , चाहे वो गरीबों के मोहल्ले हों या अमीरों के या वीवीआईपी के सभी जगहों पर सड़क और नालों की सुविधा, उनकी गु...

हम सभी भेद भाव के इतने आदि हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों में डेमोक्रेसी की जरूरत है, ये समझ भी नहीं पाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि सरकारें ही विषमता पैदा करती हैं? कभी आपने सोचा है कि जो पानी आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, जो हवा आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, जो धूप आपको जरूर मिलनी ही चाहिए,  उनकी साफ सफाई की क्या हालत होती गई है? कभी आपको लगा है कि साफ हवा , खिली धूप और साफ पानी पर जनता के रूप में जो आपका हक है उसमें एलीट और मासेस का, जातिगत विभेद का, वर्गीय असमानता का बोल बाला है? और ये सब क्यों है?       भूगर्भीय जल के बेतहाशा शोषण, जलाशयों की भारी कमी, जल स्त्रोतों का प्रदूषण, खतरनाक स्तर तक का वायु प्रदूषण, भयंकर रूप से बड़े स्लम, ये सब उन्हीं  के कारण हैं जिनपर इनको बचाने के नियम बनाने और लागू करने का जिम्मा है? साफ चमकदार धूप की भारत में कोई कमी तो नहीं है लेकिन क्या शहरों  के कबूतरखानों में ये उपलब्ध है, क्या भारी और खतरनाक वायुप्रदूषित शहरों में इसे पाने की उत्कंठा भी हो सकती है?       भारी भरकम, दुनिया भर की जानकारी से लैस नौ...

आपने कभी गौर किया है कि सरकारें ही विषमता पैदा करती हैं? कभी आपने सोचा है कि जो पानी आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, जो हवा आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, जो धूप आपको जरूर मिलनी ही चाहिए,  उनकी साफ सफाई की क्या हालत होती गई है? कभी आपको लगा है कि साफ हवा , खिली धूप और साफ पानी पर जनता के रूप में जो आपका हक है उसमें एलीट और मासेस का, जातिगत विभेद का, वर्गीय असमानता का बोल बाला है? और ये सब क्यों है?       भूगर्भीय जल के बेतहाशा शोषण, जलाशयों की भारी कमी, जल स्त्रोतों का प्रदूषण, खतरनाक स्तर तक का वायु प्रदूषण, भयंकर रूप से बड़े स्लम, ये सब उन्हीं  के कारण हैं जिनपर इनको बचाने के नियम बनाने और लागू करने का जिम्मा है? साफ चमकदार धूप की भारत में कोई कमी तो नहीं है लेकिन क्या शहरों  के कबूतरखानों में ये उपलब्ध है, क्या भारी और खतरनाक वायुप्रदूषित शहरों में इसे पाने की उत्कंठा भी हो सकती है?       भारी भरकम, दुनिया भर की जानकारी से लैस नौजवान जब भारतीय शासन तंत्र का कर्णधार बनता है आईएएस की परीक्षा पास कर तो उससे भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो न...

Just do TEST OF EQUALITY AND DIGNITY at the scales of-- 1.Health facilities 2.Hunger and nutrition 3.

Neither the masses nor the political parties nor the institutions are aware of the basic elements of democracy. Justice, Equality, Freedom & Dignity are fundamentals without which we can never have democracy. Holding elections, and delegating power to some political party without the understanding of relevance of the process is not democracy. Not a single political party educates the masses that elections are just a means of self rule and political parties are given the power to rule only on behalf of voters for ensuring them a self rule  , which means the political parties are duty bound to carry on the wishes of the people and not the wishes of majority of people. Similarity our education system and media have also failed us. The entire public  discourse has been divested of discussion of and demand for justice, equality,freedom and dignity. And this has not been happening for last 7 years only. Rather this has started way back in 1967 with the rise of Mrs Indira Gandhi....

Action through the mirror of Shrimad Bhagavad Gita If you have read the Shrimad Bhagavad Gita properly, then your thoughts regarding some things must be clear.  Some thinkers are of the opinion that Shrimad Bhagavad Gita is the mother of Indian indolence.  This is a sly notion which has been tried very hard to spread very neatly.  Karma Yoga has been at the heart of the entire Shrimad Bhagavad Gita.  Keep in mind that according to her period, there has been a lot of use of religious terminology in the language of Shrimad Bhagwad Geeta.  But the meaning is clear. Among the two factors which have been described by Shrimad Bhagavad Gita as essential for the salvation of human life, the first is that salvation is not possible without doing action and the second is that salvation is not possible without giving up the worry of the fruits of action. And salvation must be construed in terms of final attainment of final goal of life. It's final purpose.    ...

श्रीमद्भागवद्गीता के आईने से कर्मशीलता अगर आपने श्रीमद्भागवद्गीता को ठीक से पढ़ा है तो कुछ बातों के सम्बंध में आपके विचार स्पष्ट होंगे । कुछ विचारकों का मत है कि श्रीमद्भागवद्गीता  भारतीय अकर्मण्यता की जननी है। ये एक धूर्त धारणा है जिसे बहुत ही करीने से फैलाने की पुरजोर कोशिश रही है। सम्पूर्ण श्रीमद्भागवद्गीता के केंद्र में कर्मयोग ही रहा है। ध्यान रहे कि अपने काल खंड के अनुरूप इसकी भाषा में धार्मिक शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है। लेकिन भावार्थ स्पष्ट है। श्रीमद्भागवद्गीता ने मानव जीवन के मोक्ष के लिए जिन दो कारकों को अनिवार्य बताया है उनमें पहला है कि बिना कर्म किये मोक्ष सम्भव नही और  दूसरा है बिना कर्मफल की चिंता को त्यागे  मोक्ष सम्भव नहीं। मोक्ष को सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक रूप के अलावे भी समझना होगा।  मोक्ष को जीवन के अंतिम लक्ष्य की अंतिम प्राप्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।  यह अंतिम उद्देश्य है।       जो लोग श्रीमद्भागवद्गीता को अकर्मण्यता की जननी करार देते हैं उन्होंने बड़ी चालाकी से पहले शर्त को गायब कर दिया है और तब दूसरी शर्त की उलू...

A FEW REASONS WHY INDIA IS STILL LAGGING BEHIND 1. Ignored education system. 2. During initial years of independence no drive was made to make Indians educated and so Indian labour force is highly unskilled. 3. Brain drain 4. Ingnored health system 5. Less emphasis on adoption and spread of technology incentive industrialization. 6 .In initial years of independence  delay in investment in construction sector, only emphasis on heavy machinery industries, lack of consumer industries, lack of integration with global industrial giants. 7. No effort to improve the productivity of government owned Public Sector functioning and productivity. 8. Allowing overcrowding of Public Sector Enterprises. 9. No vision for creating productive employment in rural and urban areas. 10. No emphasis on industrialization of port areas beyond the existing capacity and physical infrastructure 11. Lack of alternative employment opportunities for rural areas. 12.  Lack of EASE OF DOUNG BUISNESS. 13. Diff...

Keeping agricultural labour in agriculture by means of schemes like MNREGA is a mistake. Agriculture has really no potential to cause growth after a certain limit. Further if agriculture is not supported by industrialization in neighbourhood , spread of skill oriented education , robust health system and a sense network of trade , it is not going to be productive even with much emphasis on labour intensive schemes in rural areas. Peace, cooperation  and freedom from bondage of traditional.practices and impetus to female education are other essential factors needed to industrialize the society. Dignified .Migration of labour force from less productive to high productive areas is  needed to ensure availability of labour force. After independence task of policy making was largely entrusted to generalist bureaucrats whose career prospects  were largely dependent on the will of Politician-Ministers which was a devastating mistake. Policy making should have been left to technoc...

    तत्काल करना ही होगा वर्ना                     पिछड़ते जाएँगे महामारी ने पूरी दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोच्चता स्थापित कर दिया  है।  कोविड 19 ने तकनीकी परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है।  डिजिटाइजेशन काफी लंबे समय से मौजूद है लेकिन महामारी ने हमारे आवागमन को सीमित कर दिया है।  हालाँकि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था आदि निर्बाध आवागमन  को फिर से शुरू करने के क्षण का इंतजार नहीं कर सकते।  यहां आईसीटी और डिजिटलीकरण हमारे बचाव के रूप में  है।  इन्होंने यह संभव कर दिया है कि बिना ज्यादा अवगमन  के भी हम महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम कर सकते हैं।      लेकिन भारत जैसे देशों में सरकार के भारी समर्थन के बिना आईसीटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर प्रगति हासिल नहीं की जा सकती है।  लाभ के मकसद से प्रेरित बाजार की अपनी प्राथमिकताएं हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।  लेकिन सरकार की भूमिका बाजार द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने की है।  आईसीटी और...

            URGENT CALL Pandemic has established the supermacy of science and technology all over the world. Covid 19 has changed technological landscape for ever. Digitization has been present for a fairly long time but the pandemic has serverly restricted our movement . However education , health, economy etc can't wait the moment of restarting of movement. Here ICT &  digitization has come as our rescue. It has made possible that even without much movement we can deliver on critical fronts.     But progress on the front of ICT & digital technology can not achieved without  government's massive  support in countries like India. Market has its own priorities propelled by the motive of interest and there is nothing wrong with this. But the role of the government is to fill the gaps left by the market. The urgent requirement to shift to ICT & digitization at the quickest possible way had left a larger part of society bewi...

Agreement among various parties on an issue can't not necessarily be guarantee of fairness . We may agree but our agreement is not necessarily fair to us or right in the perspective of moral values. And that's why any agreed law passed by a parliament by the majority even  by consensus can't be said to be fair to those whom such laws applies. And so democracy alone can't be guarantee of fairness .          Then what ? Is it not a dangerous situation that even democracy can't guarantee fairness to all? And does  this proposition affect the prospect of democracy as the best available edition of governance? These questions require very careful examination to ensure we must have that form which is the best suited to our principle of fairness.      Even the most perfectly agreed  law or contract may not bind all people to whom this perfectly agreed law or contract applies to some sort of compulsory obligation. In a representative democra...

WHY DO WE LAG BEHIND? It's natural for us to understand for what we are paying too much in forms of widespread unrest in India over various issues. Almost without having a one day respite we have been noticing unrests in one or the other parts of the country. And the most unfortunate part is that all such unrest generating issues are brushed aside by the people in power and the majority of media  as political gimmicks played by the opposition only for ganing political mileage. A vast majority of people do believe in this sort of explanations as well. We need to understand this trend which is almost newer in Indian psyche. Among many things we may delve into some of the causes behind this prevailing Indian psyche.          We should  try to see how is our economic system working as this is te system which hits hardest and which has potential to create dissatisfaction and unrest. Like many other countries our economy is not doing well  and this has ...

We have to understand the present Anti Farm Laws Movement in light of following perspectives 1.Importance of land as the major source of livelihood 2. Lack of proper facilities for farmer community for getting trained in industrial and management skills to change the occupation 3.Lack of trust between farmer community and industrialists 4. Lack of trust in Government's promises and claims,  particularly experienced by the general publuc in Corona time when the Government ignored the genral public at the cost of industrial elites. 5. Fear about proposed agreement between unmatched parties, on the one hand billionaires and on the other hand farmers. 6.Fear of becoming worker in factories by losing proprietary right over land 7.Week safeguards in the Acts for the farmers which further deepens mistrust against the government in the minds of farmers. 8.No provisions for social net for meeting unseen hardships which the farmers may face in eventuality of loss. 9.Apprehension of economic ...

जनांदोलन सरकारी नहीं होते हैं                   हुज़ूर! जन आंदोलनों को कानून से तय नहीं किया जा सकता है। आंदोलन होते हीं हैं सरकारी रुख के खिलाफ तो भला सरकारी कानून कैसे इन आंदोलनों को सही ठहराएँगे? देश न तो सरकार से चलता है, न कोर्ट कचहरी से और न ही हाकिम हुकुम से। देश चलता है संविधान से। सभी , चाहे वो जनता हो, सरकार को, कार्यपालिका हो, विधायिका हो , न्यायपालिका हो , कोई भी संस्था हो सबका मालिक एक है और वो है संविधान। भला कानून और कानून के रखवाले कचहरी कैसे तय कर देंगे कि हमें किंस कानून का, सरकार के किंस कदम का , किस सरकारी फैसले का कितना और कैसे समर्थन या विरोध करना है? सरकारी तंत्र अधिक से अधिक हिंसा पर अपनी राय रख सकता है लेकिन वी भी सभी आंदोलनों पर समान रूप से नहीं लागू हो सकते। ये सामान्य समझ है कि आंदोलनों को कमजोर करना सरकारों की प्राथमिकता होती है । सबसे आसान तरीका होता है प्रायोजित हिंसा फैलाकर आंदोलनों को बदनाम कर उनको अवैध बता देना। आंदोलनकारी यदि हिंसक होते भी हैं तो वो सरकारी उकसावे या लापरवाही के कारण ही होते हैं। सो सिर्फ...